ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ 294 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮੋਹੜਾ ਅਨਾਜ ਨੇੜੇ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ।
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣਗੇ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਰਚ: ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਲ-ਟੂ-ਐਕਸ਼ਨ: 1 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲ-ਟੂ-ਐਕਸ਼ਨ’ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ/ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਇਨ ਸਿਟੂ + 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- 5,000 ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਚੜੂਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵਾਧੂ ਹਨ
- ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
