- ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- ਬੀਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਰਿਵਾਜ’ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤਹਿਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 29335 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 24.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ 1.25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ 5757 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 3457 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 26.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 20154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ 624 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
