- ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 378 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ SKM ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। SKM ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
