ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
