ਮਾਨਸਾ, 20 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਜੀਰਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆ ਜਾਬਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ, ਵਰਨਾ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੋਨ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਨਾਮਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅਪਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਵਾ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਂਕ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
