ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਸਾਈਨ ਡਾਈ’ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈਪੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 617 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੀਯੂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗਾ। 2023-24 ਲਈ 992.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ …
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ: 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ: 18 ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ: 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ
ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ
ਲੈਵਲ ਅੱਪ: 1000-6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ: 2000-8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ: 5000-8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ: 15000-20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
