ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ 2023 – ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1981 ਵਿੱਚ SYL ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤਾ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ SYL ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ 1977 ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- 1979 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1981 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
- ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
- 1990 ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
- 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2002 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
- 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
