ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2023 – ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੇਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018), ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣ।
