- ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ: ਜਿੰਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯੋਗ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆਰ.ਓ. ਦੋਬਾਰਾ ਚਲਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34.26 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ 34.24 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ 99.94 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਆਮਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ/ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਫਦ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇਜੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
