ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ 2023 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2016 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 4 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
