ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2023 – ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਰਲਬਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
