- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ- ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
- ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 885 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ,ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 11600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੇ 11600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ PTA ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ PTA ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 35 ਤੋਂ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ PTAਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023,ਆਦਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 40 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਲਜ ਪੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
