- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 25,000 ਘਰ ਜਲਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ
- ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2023 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਣਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ 25,000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 20,000 ਵਿਆਜ) ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 26,797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 6% ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਯੂਜੀਸੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
