- ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2023 – ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ (ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
