- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ
- 2.25 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਛੋਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 78 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 658.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 369.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਆਮਦਨ 78 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ‘ਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, 1 ਫੀਸਦੀ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਛੋਟ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
