- ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ
- ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ’ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਮੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
