ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ Tiktok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਡਰੇਫਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ TikTok ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
Tiktok ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੀ ਹੰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ TikTok ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਐਪ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਿੱਕਟੋਕ ਕੀ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ Tiktok ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ Tiktok ਐਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਦਫਤਰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Tiktok ਨੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਬੈਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਅੱਠ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ Tiktok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੌਪ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Tiktok ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ – 69ਏ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਰਨ?
ਇਹ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
