ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (2023) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ 1993 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ 1993 ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ “ਨੋਟੀਫਾਈ” ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਥ ਭੇਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ-ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਹ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1992 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਭਾਈ ਅਸ਼ੌਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ।
