ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ, ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 – ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 2 ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ 3 ਸਟਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |

ਇਹ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਓ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 4400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ 4700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਲਿਆ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਰਹੂਮ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨੀ ਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਕ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

4 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ