ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 – ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
