ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, — ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਡੈਨਿਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ NCT ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
