- ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ, ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ- ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ- ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
