ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2023 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਤੱਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
