- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
