ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ 2023 – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 1.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, UAE ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫੈਜ਼ਲ ਸਬਜਵਾਰੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
