- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 32 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1358 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਪਿਕਨਿਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ, ਐਕਟ 2015, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ: 1098 (24×7) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ “ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ” ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
