- ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਹਿਮਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
- ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਹਿਮਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਖਰੜਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗਰੰਟੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ’ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਈਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ 1699 ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਦੱਈ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਮਾਜਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੜਬੜ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
