- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ,
- 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ,
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ 2023 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੁਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 499, 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
