ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

  • ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 734 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 27-02-2023 ਨੂੰ ਵੀਨਾ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਗੋਲ, ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 734 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਰਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਨਾ ਪਰਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਟਾ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਸੇਮ ਰਾਣੀ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਲਾਨੌਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 09-08-2023 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ. 26 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਟਾ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਜਿੰਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ