- ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਪਰ ਗਾਂਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ 2023 – ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲ ਲੌਟਰਬਾਕ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੌਟਰਬਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਲੌਟਰਬਾਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਖੇਤੀ, ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ 1985 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 83 ਭਾਗ ਹਨ।
NDPS ਐਕਟ ਨੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੌਦੇ 6-12 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੰਗ ਦੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪੌਦੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੰਗ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
