- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
- ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ-ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2007-08 ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ?
- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ – ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
- ਇਸ ਸਾਲ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ,ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਘੰਟੇ-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ – ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ 2023 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ‘ਚ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2007 -2008 ਵਿੱਚ 7.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ?
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਕੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
