- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਔਗਸੁਤ 2023 – ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ,ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਝੂਠਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਲੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਟੀ. ਆਰ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਜੂਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ।
