- ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ,
- ESMA 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ESMA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1947 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 13) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੈਨਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਲਮ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
