ਮੋਰਿੰਡਾ, 3 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਡੀ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀ.ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਮਨਾੜਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਬਾਈਨ ਲਈ ਗੇਅਰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
