ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ SIT ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ SIT ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
