- ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
