- ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
- ਸਨਅਤਕਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਰਬੜ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀਕ ਆਵਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
