- ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ 149 ਸਾਲ
- 169 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਵਿਚ 149 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ 131 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2006 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4% ਤੋਂ 68% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2154 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 64% ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 15-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 25% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 77% ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 240 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 40% ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ 38% ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ: 146 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 39% ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 169 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 169 ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 162 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
