- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
