- ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ SC ਕਿਉ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
- ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ,
- ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ SC ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
- 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
- ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,
- ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਏ.ਜੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
