ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਨਸ ਯਾਨੀ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ, ਡੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਡੈਨੀਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ UT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੱਤਾ, ਸਿਟੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
