- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ?”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ: ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਜੈਨ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 5,6 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਸਪੀਕਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ- ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ, ਸਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
CJI: ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
CJI: ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ “ਵੇਲਾ” ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਕਾਰ।
ਸੀਜੇਆਈ: ਉਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਿਓ… ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
CJI: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਘਵੀ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ… ਅਸੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
CJI: ਅਕਤੂਬਰ 19-20 – ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ: ਇਹ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। CJI: ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
CJI: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਮੈਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
CJI: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ… ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ… ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
CJI: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ …
ਸਿੰਘਵੀ: ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
CJI: ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਿੰਘਵੀ: ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
CJI: ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਵੈਧ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸੀਜੇਆਈ (ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ): ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ…ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਹਨ…ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
CJI (ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ): ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀਵਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਟਕਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
CJI: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਿੰਘਵੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ: ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੇਖੋ. ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ?
CJI: ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੰਘਵੀ: ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ: ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
CJI: ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ: ਕੀ ਮੈਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਆਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ UOI ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲ: ਉਹ 173 ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣੀਏ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ – ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। 34 ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ।
ASG: ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਵੇ.. ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ..
CJI: ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ।
