- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 5 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ – ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ (ਵੀਰਵਾਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ-
- ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
- ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਅਤੇ
5 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
