ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
