ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. (ਇਲੈਕਟਰ ਨੰ. 1434) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਐਸ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ-ਕਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ (BCPH) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ NOTA (ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ।
ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਨਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਆਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਸਤੰਬਰ, 2013)।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ।
ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ (ਨਾਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ (ਨਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ (ਨਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ NOTA (ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ (ਅਹੁਦਿਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ NOTA ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
