- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ
- ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਯਾਨੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 96 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ- ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ…
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ (5 ਸਤੰਬਰ) – ਧਾਰਾ 370 ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ (5 ਸਤੰਬਰ) – ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (28 ਅਗਸਤ) – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (24 ਅਗਸਤ) – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਲੌਤਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਦੇਸ਼ ‘ਇਕਸਾਰ ਸਥਿਤੀ’ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ (8 ਅਗਸਤ) – ਧਾਰਾ 370 ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (8 ਅਗਸਤ)- ਤੁਸੀਂ 370 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।
