- ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 14 ਦਸੰਬਰ ,2023 – ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਲੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ 23/04/2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ/ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਜੁਗਾੜੂ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਾਣਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
