- ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੁਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਿੱਲ 2023, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕੇਗੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸ, ਪੈੱਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਬੈਲਟ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 7 ਰੂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
