ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2023: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ-ਪੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18712.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ – 21769.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (2020-21) ਅਤੇ 19146.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (2021-22) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1267499.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 1.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਪੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਨਾਮ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵਧੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ; ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 159240.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (148947.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (133407.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) , ਰਾਜਸਥਾਨ (89960.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਅਸਾਮ (88721.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਬਿਹਾਰ (76399.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (69076.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਓਡੀਸ਼ਾ (56373.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਗੁਜਰਾਤ (52293.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (51008.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (47700.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਕੇਰਲਾ (42543.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਝਾਰਖੰਡ (38424.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (36531.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਰੁਪਏ 36531.92 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (21527 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 10.99% ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7.45 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6.71 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 9.6% ਵੱਧ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.45 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8.17 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7.45 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.38 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16.25 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
