- ਤੀਜੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
